ਭਾਰਤ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਦਸੰਬਰ  2020  -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-  

  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਵੇ।

ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪੰਜ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿੱਲੀ/ ਅਜੀਤਵਾਲ,ਦਸੰਬਰ  2020   ( ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ)

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਅਤੇ  ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ  ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ  ਕੇ ਆਉ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ  ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਦਸੰਬਰ  2020  -(ਏਜੰਸੀ )  

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐੱਮਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁ਼ਦ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਸੀਂਗੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ‘ਫੈਸਲਾ’ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏਆਈਕੇਐੱਸ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ  ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ

ਦਿੱਲੀ ,ਇਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ,ਦਸੰਬਰ  2020 ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ )  

 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ( ਰਜਿ:49039)ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ  ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:295) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ,ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਾਲਖ,ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ  ਮਾਘ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਮਿੱਠੂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ  ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਪਲਾ ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਮਿੱਠੂ ਮੁਹੰਮਦ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ "ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ  ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ "ਡੇ ਵਾਈ ਡੇਅ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ  ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ,ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਦਸੰਬਰ  2020 - (ਜਸਮੇਲ ਗਾਲਿਬ /  ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-  

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ’ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਠੋੋੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੌਇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ’ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ।ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡਾਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹ ਹਾਂ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ’’ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  

ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਹਿੱਸੇ ਆਈ -ਸਰਪੰਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਦਿੱਲੀ,ਦਸੰਬਰ  2020 -( ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ)   ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ  ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨਿੳੂਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ   ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ  ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ  ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡ਼ਨਗੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ  ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜਨ ਸਕਤੀ  ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ

ਦਿੱਲੀ ,ਦਸੰਬਰ  2020-( ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ)- ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਜੰਗੀ ਪੁਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣੀ ਨੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ  ਮੌਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੂੰ ਕਰਲਾ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ  ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ  ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ  ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਮਰ ਤਾਂ  ਸਕਦਾ ਹੈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਪਾਉਣ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਜਇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਰੱਦ  ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ