ਮੁੰਬਈ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )

ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਛੇਤੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਸੀ) ਨੇ ਬਿ੍ਟੇਨ ਸਥਿਤ ਕਾਲਰਾਕ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਜਾਲਾਨ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦਾ ਰਿਜਾਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ।

ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਜਾਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਛਾਛੜੀਆ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤੇ 'ਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਓਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦੋ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੈੂਲਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਸੈਂਟਰ, ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬਿਗ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਐੱਲਐੱਲਸੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ,2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ  

ਪੁਣੇ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੇ ਕੋਂਕਣ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੁਣੇ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ 16 ਤੇ ਤੱਟੀ ਕੋਂਕਣ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲਾਪੁਰ 'ਚ 14, ਸਾਂਗਲੀ 'ਚ ਨੌ, ਪੁਣੇ 'ਚ ਚਾਰ ਤੇ ਸਤਾਰਾ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਣੇ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਸਤਾਰਾ ਤੇ ਸਾਂਗਲੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਗੰਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਬਜ਼ੀ, ਝੋਨਾ, ਅਨਾਰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ 513 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2319 ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਲਾਪੁਰ 'ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਂਗਲੀ 'ਚ 1079, ਪੁਣੇ 'ਚ 3000 ਤੇ ਸਤਾਰਾ 'ਚ 213 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )  

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਪੁੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੋਡ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )  

ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ 39.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ 21.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 354800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ 39.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਤਕ 45.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ  ਜਵਾਬ

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ  

ਕੋਲਕਾਤਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )  ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲਾਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ 9 ਐੱਮਐੱਮ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਿਫ਼ਲਹਾਲ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,  ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ (ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਥਰਸ , ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਜਨ ਸਕਤੀ ਬਿਉਰੋ)   ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੂਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਵਸਥੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 2:20 ਵਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਭਰਜਾਈ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ - ਅਵਸਥੀ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ , ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਜਨ ਸਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਉੱਠੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸ਼ੀਆ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਸਤ ਡੀਲਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਜੋਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਨਹਾਰ ਟਕਿਆਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਲਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।