ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਅਸਲ ਮਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਰ ਜਾਂ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 1,34,313 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ—PSPCL—ਨੂੰ ₹1,003 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1,34,313 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਤੇਲ, ਕੁਆਇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 6,321 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2024-25 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 19,417 ਹੋ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ PSPCL-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 55,000 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 2,443 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:

• ਸਬ-ਅਰਬਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 1,426 ਘਟਨਾਵਾਂ
• ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 971 ਘਟਨਾਵਾਂ
• ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 35 ਘਟਨਾਵਾਂ
• ਪੂਰਬੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 11 ਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ PSPCL ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਤੇਲ, ਕੁਆਇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ?

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

PSPCL ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਆਇਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ PSPCL ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
• ਸਟਾਰਟਰ, ਸਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ
• ਮੋਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰ
• ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਮੁੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
• ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਖਰਚ
• ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
• ਬਦਲਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
• ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ
• ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਰਾ

ਇਸ ਲਈ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਟਰ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ 7.5 ਜਾਂ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਡੂੰਘਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਤੋਂ ₹80,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ, ਪਾਈਪ, ਪੈਨਲ, ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ QR ਕੋਡ ਛੱਡ ਜਾਣ; ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਫਸ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਔਜ਼ਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਦਲਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2015-16 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦਰਜ 1,34,313 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਔਸਤ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹15,000 ਤੋਂ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ:

• ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ: 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ × ₹15,000 — ਲਗਭਗ ₹101 ਕਰੋੜ
• ਦਰਮਿਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ: 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ × ₹20,000 — ਲਗਭਗ ₹175 ਕਰੋੜ
• ਵੱਧ ਅੰਦਾਜ਼ਾ: 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ × ₹30,000 — ਲਗਭਗ ₹322 ਕਰੋੜ

ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹325 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦੇ ਖਰਚ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ₹125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹450 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਕੇਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ PSPCL ਦੇ ₹1,003 ਕਰੋੜ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ–ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ 2,443 ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ PSPCL ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ₹15,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹6 ਕਰੋੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ:

• ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ PSPCL ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ
• ਪੂਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਚੋਰੀ
• ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
• ਬਦਲਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
• ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ–ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹18 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਦਰਜ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਕਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, PSPCL, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਦਰਜ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ:

• ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
• ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੱਧ ਪੈਣਗੇ
• ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
• ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ?

ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਬਲ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ → ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲਾ → ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ → ਕਬਾੜੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ → ਧਾਤ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ

ਜੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

ਕਬਾੜੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਾਇੰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੇਬਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਸੀਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਰਹੇ

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਹਰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ, ਔਜ਼ਾਰ, ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

1. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ
2. ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ

ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਿਣਤੀ

ਮੋਟਰ, ਤਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ
• ਚੋਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ
• ਮੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀ
• ਕੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਸੀ
• ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ
• ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਸੀ
• ਫ਼ਸਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸੀ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ-ਨਿਰਭਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
• ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ
• ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ
• ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚਾਂ
• ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
• ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
• PSPCL ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,321 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19,417 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤੇਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੇਬਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, PSPCL, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

1. ਵੱਖਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।

2. ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ PSPCL ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ PSPCL ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• PSPCL ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
• ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ
• ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚ
• ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨ
• ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਕਬਾ
• ਸੰਭਾਵਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ
• ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ
• ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

3. ਕਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਾਇੰਡਿੰਗਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਬਾੜੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ CCTV ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

4. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

5. ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ

ਹਰ ਮੋਟਰ, ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲਾ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

6. ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਰ-ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਸਾਇਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਬਲ, ਸਟਾਰਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ

ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਚੋਰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ, ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 1.34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ, PSPCL ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹1,003 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੈਸੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕੇਬਲ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ, ਤੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਦ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ; ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 1997 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, 28 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼): ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ‘ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਹਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੰਨਚਿੜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ, ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ।

 

 ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਚੌਕਸ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੇਵਾ · ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ / ਜਗਰਾਉਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਉਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾੜ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁੜ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਹਲੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ — ਜੋ ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤ ਡੁੱਬਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਲ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ" — ਬਿਆਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 22,000-25,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਂ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ-ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਰਾਹਤ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥਿਆਂ ਨੇ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਾਇਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੀਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ — ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ — ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (ਜਲੰਧਰ), 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ · ਪੰਜਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੱਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਆਲੂ ਤੇ ਨਰਮੇ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ.ਕਾਮ, 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ; 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼):

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫਿਰੌਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ‘ਡਰਾਈ ਵੈੱਲਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ; ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ’?

ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਆਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਈਪ, ਗਾਰਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਮਦਦ

ਡਰਾਈ ਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਕਟ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਲਾਗਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਬਜਟ, ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੀਆਂ।

With Guru Nanak Dev Ji's Prakash Purb falling in November, the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee has appealed to Pakistan's High Commission to sharply expand the visa quota for Sikh pilgrims travelling to Nankana Sahib, the Guru's birthplace. More than 7,500 devotees have already submitted passports through the SGPC, far outstripping the roughly 1,800 visas Islamabad typically grants each year under the existing bilateral protocol.

SGPC president Harjinder Singh Dhami, who led a delegation to meet Pakistan's Charge d'Affaires Ahmed Waraich in New Delhi, said the surge in applications is partly a direct consequence of the continued closure of the Kartarpur Sahib corridor, which has left thousands of would-be pilgrims from Punjab — Jagraon and Ludhiana households among them — without the visa-free route they had grown used to since 2019.

India's Ministry of External Affairs has confirmed the corridor remains suspended on security grounds following its closure in May 2025, with spokesperson Randhir Jaiswal saying pilgrimage arrangements continue to be governed by existing bilateral agreements. For Sangat in the Malwa belt, many of whom had built the corridor into their spiritual calendar, the standoff means this year's Gurpurab pilgrimage again rests on Pakistan's quota discretion rather than the open corridor they had hoped would become permanent.

FAITH & HERITAGE · AMRITSAR & CROSS-BORDER

Source: The Tribune, Amritsar & Pakistan desks (Aug 18–19, 2026).

HEALTH & COMMUNITY · LUDHIANA & STATEWIDE

The Punjab health department has launched an intensified monsoon offensive against dengue, malaria and chikungunya, expanding free ELISA testing to 47 sentinel hospitals and leaning on its weekly ‘Har Shukarvaar – Dengue Te Vaar’ (Every Friday, a Strike Against Dengue) drive, under which students, teachers and health workers fan out to clear stagnant water. Health Minister Dr Balbir Singh said the state has cut dengue cases from 23,389 in 2021 to 4,981 in 2025, with deaths falling from 55 to eight over the same period, crediting nearly 1.5 crore household visits by surveillance teams last season.

Ludhiana district, however, remains one to watch: earlier this month the health department flagged more than 40 localities as active dengue and malaria risk zones and stepped up larvae-source inspections in colonies across the city and its rural belt, including areas feeding into the Jagraon sub-division, after clean, standing water left behind by recent rain created fresh breeding grounds.

Officials are urging households to inspect coolers, tanks and stored containers weekly, keep surroundings dry, and seek prompt treatment for fever, severe body pain or unusual bleeding. Free treatment, testing and platelet supplies remain available at all government hospitals and health centres in the district, and eligible families can access cashless care through the Mukh Mantri Sehat Yojana, which has already processed lakhs of rupees in monsoon-season treatments statewide.

Source: Rozana Spokesman (Aug 20, 2026); The Chenab Times (Aug 12, 2026). Reporting window: Aug 12–20, 2026.

Kartarpur Corridor Stays Shut as SGPC Seeks Visas for 7,500 Waiting Pilgrims

Source: Ministry of External Affairs briefing and SGPC delegation reports, carried by Republic World and Webindia123, August 19, 2026.

The Sri Kartarpur Sahib Corridor, the visa-free passage that lets Sikh pilgrims from India cross into Pakistan to visit Gurdwara Darbar Sahib, remains suspended more than a year after it was shut following the Pahalgam terror attack in May 2025. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal confirmed on August 19 that "Kartarpur corridor services continue to remain suspended" because of "the extant security situation," giving no timeline for reopening.

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee president Advocate Harjinder Singh Dhami led a delegation to meet Pakistan's Charge d'Affaires in New Delhi, Saad Ahmad Warraich, to press the case for pilgrims. The SGPC told the diplomat that more than 7,500 devotees have already submitted their passports for the yatra, against a normal annual quota of roughly 1,800 visas, and asked for special arrangements so all applicants can travel in time for the Prakash Purab of Guru Nanak Dev Ji this November.

For Sangat in Jagraon and across Ludhiana district, the corridor's closure is felt personally: many families here have parents or grandparents who once crossed for a single day's darshan at Kartarpur Sahib, and local gurdwara committees say dozens of local applicants are among those still waiting on their passports. Community elders in Jagraon say they continue praying for an early resolution so pilgrims can once again bow before Guru Nanak Dev Ji's final resting place ahead of Gurpurab.