SGPC Chief Backs Independence Day March for Release of Long-Held Sikh Prisoners

Source: The Chenab Times, August 14, 2026.

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee president Advocate Harjinder Singh Dhami threw his institutional weight behind a demonstration organised by the Qaumi Insaaf Morcha on Independence Day, August 15, that marched toward the Punjab Governor's House in Chandigarh demanding the release of Sikh prisoners who have completed their sentences but remain in custody.

Dhami framed his support in humanitarian terms, pointing to what organisers describe as "prolonged incarceration" of individuals well beyond their formal terms as a denial of basic justice. The march brought together civil society groups and religious representatives who argue that continued detention, in some cases running into decades, amounts to an unresolved wound for the community and its families.

The issue resonates strongly in the Malwa belt, including Jagraon, where local gurdwara committees and Sangat have periodically joined similar morchas over the years, viewing the release of long-held prisoners as a matter of basic fairness that transcends political affiliation.

5,801 ਬੂਟੇ, ਇੱਕ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੇਵਾ · ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ

ਸਰੋਤ: Royal Patiala, 14 ਅਗਸਤ 2026 (ਸਮਾਗਮ 16 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਇਆ)।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੀਰ ਕੁੱਲੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 5,801 ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 5,801ਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ — ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋਹੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਛਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, SDKs ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ — ਖ਼ੂਨ, ਛਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ — ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ—ਫਿਰ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ?

ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ?

ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਸਨ? ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ?

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ?

1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ

1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੈਦਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ—ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।

24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ—ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।

ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ?

ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?

ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ?

ਕਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ?

ਕਿਸ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ?

ਕਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ?

ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ।

ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

1978 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹਕ ਦੋਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਤਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ:

ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ + ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ + ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ + ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ + ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ = ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਂਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।

ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਹੈ

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਤਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?

ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ?

ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਝੱਲਿਆ ਸੀ?

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ—ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, 1984 ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪੰਥਕ ਟਕਰਾਅ—ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਖ਼ਰ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ?

ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਕਤਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੈਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੈ:

ਜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ?

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ—

ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਿਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ; ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਿਵੇਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੋਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ — ਗੁੱਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਰੁਪਾਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਹੈ: 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ, ਲਗਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ — ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹੁ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕੱਠ ਵੀ।

ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ — ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੱਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ — ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਖੇਤੀ-ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) — ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ — ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਤਰ-ਚੜ੍ਹਤ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।

ਇਹੀ ਬੇਵਸੀ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਸਹੀ ਵੇਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਅਕਸਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਖਲਾਅ ਭਰਦੇ ਹਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ — ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜੜ੍ਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ "ਬਕਾਇਆ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ" ਅਤੇ "ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ — ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਾਈਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ — ਰੋਸ ਦੇ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣੇ — ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ

ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ — ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅੰਨ-ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅੰਨ-ਮਹਿੰਗਾਈ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗਿਰਾਵਟ (deflation) ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੀ: ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2%, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 5.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2-6% ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਅੰਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਂ (2013 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15%) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ — ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ-ਲੜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ — ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਦੋਵੇਂ ਟੀਚੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ — ਅਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ-ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ — ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ — ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜੋ ਆਖ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਗ਼ਲਤ-ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ — ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਨ-ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ-ਫੰਡ ਵਾਲੀ, ਬਿਹਤਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੋਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲਗਭਗ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੇ।

 

ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ — ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੀ.ਐਮ.-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ-ਖਪਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਧੱਕੇ।

• ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ MSP: ਹਰ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਟੋਕਰੀ 'ਤੇ ਪੱਕੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਗਰੰਟੀ — ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਿਨਾਂ।

• ਅਸਲ ਫ਼ਸਲ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਹਾਇਤਾ: ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ।

• ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰ, ਪਰਿਵਰਤਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ: ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ: ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।

 

1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ — ਲਗਾਨ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ, ਜਾਂ MSP — ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ। ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਭਦੌੜ 31 ਜਨਵਰੀ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ .ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ( ਐਨਐਸਐਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਕੂਲਾਂ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਲੰਟੀਅਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਲਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

+918909377000 

+919914712122

ਅਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਏ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ 

ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ( ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 50 ਵੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਓਮਦਪੁਰੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਮੰਨਦਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।  26/8/25 ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। 27/8/25 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਤਨ ਨੂੰ ਚੰਡਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

15 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ - ਵਡਾਲਾ

ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ - ਰੱਖੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ , ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਓਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬਤੌਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ 17 ਮਈ 2025 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਆਦਾ ਨਸਾਜ ਰਹੀ, 17 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ( ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ) ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਓਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ, ਓਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤੋ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਕੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਧੜਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਧੜੇ ਦੀ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ,ਪੰਥਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਧੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ  ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਮਈ (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.)ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਗਾਈਨੇਕੋਲੋਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ (LOGS) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰਿਓਸਿਸ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਰਜਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਈਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਲਕ ਸੀ — ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਈਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਜਾਗਰੁਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਈਵ ਸਰਜਰੀ ਡੈਮੋ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੇਕਟਿਵ ਕਿਊ ਐਂਡ ਏ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸਬੀਯੂ ਹੈੱਡ, ਫੋਰਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯੋਜਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ: ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਨਸਲਟੈਂਟ, ਆਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਗਾਈਨੇਕੋਲੋਜੀ, ਫੋਰਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਵਰਗੇ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਕਸਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”

ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।