ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, 24 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼):
ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਕਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਐਂਬੈਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਥਿਤ ਐਂਬੈਸੀ ਚਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਛਾਣ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਮੋਹਰਾਂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ diplomatic passports ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
