ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ
ਜਗਰਾਓਂ, 26 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼)
ਜਗਰਾਓਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਗਰਾਓਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਗਰਾਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 26 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
