ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ | 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਲੰਡਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’ — ਮਸਕ ਦਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸੁਨੇਹਾ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬੌਸ ਅੰਬਾਨੀ ਹਨ।
ਮਸਕ ਨੇ ਅੱਗ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਮਸਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ: ਜੀਓ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “Wait till you meet the other one” ਅਰਥਾਤ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ।
ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਕ ਲੰਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
— ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ
