ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , (ਗੁਰਕੀਰਤ ਜਗਰਾਉਂ /ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 2018 ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
