ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਮਸੌਣ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ) ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ ਤੇ ਆਈ, ਪਿਛਲੇੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਦਿਆਂ, ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾਂ 107/151 ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸਰਾਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਕਾਮੀ ਤੋਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਕੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ? 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ, ਕਵਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।