ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 43197 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
90.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਟੀ. ਕੇ. ) - ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ-ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 55118 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43197 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 90,52,84,330 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ ਡਵੀਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ-ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ
ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਬਾਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਵਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 25 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅੰਬਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਵਿੱਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
