ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ 11 ਦਸੰਬਰ ( ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)- ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅੱਡ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅੱਡ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਖਅਬੱਦੁਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਬ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਰਧਾਨ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
