ਬਰਮਿਘਮ, ਸਤੰਬਰ 2019- ( ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਿਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ )-
ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਾਨੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ( ਓ ਐਨ ਐਸ) ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਸਟੇਟਿਸਟਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਢ ਦਿਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜੱਜ ਥੌਰਨਟਨ ਨੇ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਓ ਐਨ ਐਸ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓ. ਐਨ. ਐਸ. ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
