ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡੀਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਢੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਪ੍ਰੈੱਲ 2020 -( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ‘ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ’ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਕੇ ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੂਜਾਪੁਰ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ  ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਛੇਵੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾੳੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾੳਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਲਿਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ, ਪਿਛੜੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਮਲੀਨ ਕਿੱਤੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੌਝੇ ਮਜਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ,ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ,  ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਪਭਜੋਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਮਾਂਗਟ, ਬਲਵੀਰ ਬਾਸੀਆਂ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ ਰਾਜ, ਨਵਗੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ,ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਰਮਾ,ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ,ਅੰਮਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।