ਜਗਰਾਓਂ/ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੂਨ 2020 ( ਰਛਪਾਲ ਸਿਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਇਂਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ,ਮਾਲ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ " ਇਸ ਗਂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇੰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਂਜ ਇਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਂਕ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨਿ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਂਭ ਤੋਂ ਵਂਧ ਜਰਖੇਜ ਜਰੀਆ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਂਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ ਵਂਟਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਂਲਕੁਂਲ ਇਕਤਰਫਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉਜਰਤ,ਤਨਖਾਹ,ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਰਂਦ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਵਂਡੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਚ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਂਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਂਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਚ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਰਾਰ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
