ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਸਤ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਾਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ-71 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
