ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ 2020-(ਏਜੰਸੀ ) ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਗਈ ਹੈ।
