ਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰਵਰੀ 2021 (ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹਡ਼ਕਾ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ  ) -

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਂਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਟੀ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ/ਐਨ.ਵੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਇਨ ਕਾਲ ਮੈਸਜ ਤੁਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 78370-18500, 0161-2414932, 0161-2414933) 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ., ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਇਕ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋੰਪਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 78370-18500, 0161-2414932 , 0161-2414933) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ/ਹੂਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਵਾਲਟ/ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ/ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਗੇਟ/ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ/ਸਟੀਲ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਾਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 112, ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।