ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਰਣਧੀਰ ਦੀਵਾਨਾ     

ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ.......                                                                                                                           

ਬਰਨਾਲਾ/ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ-ਅਪ੍ਰੈਲ -(ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)-

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰ,ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ,ਬੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ।ਇਸ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਣਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੱਟਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।