ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਰ ਜਾਂ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 1,34,313 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ—PSPCL—ਨੂੰ ₹1,003 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1,34,313 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਤੇਲ, ਕੁਆਇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 6,321 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2024-25 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 19,417 ਹੋ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ PSPCL-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 55,000 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 2,443 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ PSPCL ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਤੇਲ, ਕੁਆਇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਆਇਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ PSPCL ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਲਈ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਟਰ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ 7.5 ਜਾਂ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਡੂੰਘਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਤੋਂ ₹80,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ, ਪਾਈਪ, ਪੈਨਲ, ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ QR ਕੋਡ ਛੱਡ ਜਾਣ; ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਫਸ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਔਜ਼ਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਦਲਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2015-16 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦਰਜ 1,34,313 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਔਸਤ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹15,000 ਤੋਂ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹325 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦੇ ਖਰਚ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ₹125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹450 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਕੇਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ PSPCL ਦੇ ₹1,003 ਕਰੋੜ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ 2,443 ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ PSPCL ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ₹15,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹6 ਕਰੋੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ–ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹18 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਦਰਜ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਕਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, PSPCL, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਬਲ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ → ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲਾ → ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ → ਕਬਾੜੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ → ਧਾਤ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ
ਜੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਕਬਾੜੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਾਇੰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੇਬਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਸੀਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਹਰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ, ਔਜ਼ਾਰ, ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਟਰ, ਤਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ-ਨਿਰਭਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,321 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19,417 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤੇਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੇਬਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, PSPCL, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ PSPCL ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਾਇੰਡਿੰਗਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਬਾੜੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ CCTV ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਮੋਟਰ, ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲਾ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਰ-ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਸਾਇਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਬਲ, ਸਟਾਰਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਚੋਰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ, ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 1.34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ, PSPCL ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹1,003 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੈਸੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕੇਬਲ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ, ਤੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
