ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ—ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ—ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6B ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ “ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ” ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ CAA ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6B ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨੈਕਾਰ CAA ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 6B ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAA ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ Empowered Committees ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
