ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬੀਤਿਆ ਦਿਹਾੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 12 ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਣਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾ, ਸਟਾਫ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਾਤਬਿਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ । ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
