ਪਟਿਆਲਾ, ਅਪਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਵੱਖਰੇ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 269 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ‘ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੰਡੇ ਬਿਨਾਂ’ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
