ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰਦਾਦਕਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2020’, ‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪੋਟੈਟੋ ਬਿੱਲ, 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020’, ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ‘ਫੈਕਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਦਾਗ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ/ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 158 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ (ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੀਲ, ਸਮੀਖਿਆ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢੰਗ (ਅਧਿਆਏ 2) ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਢੰਗ (ਅਧਿਆਏ 9) 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਆਲੂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2020’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੇ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਆਲੂ ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਆਲੂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਫੈਕਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 2 ਐੱਮ (1), 2 ਐਮ (2), 65 (4), 85 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ (106- ਬੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਢਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਅਤੇ 40 ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1908 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
