ਭਾਰਤ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ - ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਤੰਬਰ 2019 -  

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਲਆਈਸੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ?" ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 11.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 22.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 1956 ਤੋਂ 2014 ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਰਨਾਲ-ਸਤੰਬਰ 2019 -(ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ)-  

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਰਾਈ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਸਤੰਬਰ 2019- ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫਵਨਵੀਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਸੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਸਰੀਚਾ (ਰਿਟਾ. ਡੀਜੀਪੀ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਨੂੰ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਮੂਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  ਸਤੰਬਰ 2019 - (ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ  )-

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ਼. ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ਜੇ. ਸੀ. ਪੀ.) ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੇਮਤਲਬ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਯਾਤਰਾ (ਵੀਜ਼ਾ) ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਹਗਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੂ ਪਾਸੋਂ 1850 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੂ ਪਾਸੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਪਗ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਸਤੰਬਰ 2019- 

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ‘ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ’ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਸੰਕਟ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਆਣਪ/ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਚਹੁੰ-ਤਰਫ਼ਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ’ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਅਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ 5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਅਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੁ-ਤਰਫ਼ਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ/ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉੱਦਮੀ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।’ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ 0.6 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤ ਦੀ ਦਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੀ ਜਿਹਡ਼ੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ…ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ੳੁਤਸ਼ਾਹ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਅਾਂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮਡ਼ਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਅਾ ਹੈ। ਗੈਰਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ੳੁਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡ਼ਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2019 -( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ )-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਰਹਿਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹੋਈ.. 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ..

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ 2019 ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਟੋ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ(ਓਬੀਸੀ) ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ (2017) ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਪੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 17.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 11,437 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 15.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ 10,324 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ 9609 ਬਰਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 14.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ 8.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਲੇਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁ਼ਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ (ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ) ਅਸਾਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਮਦਦ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 52,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾਫੀ’ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ- ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ 2019 - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂ.ਕੇ, ਫਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.ਆਰ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਓਹਨਾ ਵਿਸੇਸ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ -

ਲੋਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ- 

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ-

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ- 

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ- 

ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-

ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ- 

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ- 

ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ-

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ- 

ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਟਰੇਡ ਵਾਰ' ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ- 

ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ- 

ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ 2019- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ) ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਲਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਆਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-